नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड: उद्योग क्षेत्रको ह्रास र यसले निम्त्याएको संकट

वर्तमान समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र दीगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रको सबलीकरण अपरिहार्य देखिएको छ। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने औद्योगिक क्षेत्रको विकासले मात्र रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि, विगत केही दशकको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल Premature De-industrialization को जोखिममा रहेको देखिन्छ।

तथ्याङ्कीय पृष्ठभूमिमा हेर्दा, विक्रम संवत २०४८ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत रहेकोमा, वि.सं. २०८३ सम्म आइपुग्दा यो खुम्चिएर करिब १२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग (Manufacturing) को हिस्सा ५ प्रतिशतमा झर्नु नीतिगत र कार्यान्वयनको तहमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित Macroeconomic Report February 2026 

औद्योगिक क्षेत्रको संकुचनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेका बहुआयामिक असरहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

१. श्रम बजार र रोजगारीको लोच (Employment Elasticity) उद्योग क्षेत्रको 'रोजगारी लोच' अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च रहन्छ। औद्योगिक विकासले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र नभई त्यससँग जोडिएका अग्रगामी र पृष्ठगामी सम्बन्धहरू (Forward and Backward Linkages) मार्फत ठूलो संख्यामा स्वरोजगारी र सहायक व्यवसायहरू सिर्जना गर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रको संकुचनले गर्दा यो ठूलो अवसर गुम्न पुगेको छ।

२. आन्तरिक माग र बृहत् अर्थतन्त्रको चक्र उत्पादनमूलक क्षेत्रले रोजगारी र आय वृद्धि मार्फत अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग सिर्जना गर्दछ। उद्योगहरूको क्षमता विस्तार हुन नसक्दा कामदारहरूको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ, जसले गर्दा बजारमा समग्र माग (Aggregate Demand) घट्न गई आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुन पुग्छन्।

३. लगानीको क्षेत्रगत विविधीकरण र वित्तीय जोखिम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत रूपमा अनुत्पादक वा स्थिर सम्पत्ति (जस्तै घरजग्गा) तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा र जीडीपीको अनुपात झन्डै ९० प्रतिशत पुग्नु तर त्यसले उत्पादनमा सोही अनुपातमा योगदान नदिनुले वित्तीय जोखिम बढाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार अत्यधिक कर्जा विस्तार तर न्यून उत्पादकत्वले वित्तीय स्थिरतामा चुनौती थप्न सक्छ।

४. आत्मनिर्भरता र मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) नेपालको प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थको समुचित प्रयोगका लागि स्वदेशी उद्योगको विकास अनिवार्य छ। उदाहरणका लागि, छाला वा कृषि उपज जस्ता कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दा मुलुकले उच्च 'भ्यालू एडिसन' प्राप्त गर्छ। औद्योगिक आधार कमजोर हुँदा हामी कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र तयारी वस्तु महँगोमा आयात गर्ने 'व्यापारिक दुष्चक्र' मा फसेका छौँ।

५. बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न 'आयात प्रतिस्थापन' (Import Substitution) उद्योगहरूको प्रवर्द्धन आवश्यक छ। सियोदेखि अत्यावश्यक वस्तुसम्मका लागि वैदेशिक बजारमा निर्भर रहँदा व्यापार घाटा चुलिनुका साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments) मा निरन्तर दबाब परिरहेको छ।

६. मानवीय पूँजीको पलायन (Brain Drain and Brawn Drain) औद्योगिक पूर्वाधारको अभावमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनियर, व्यवस्थापक आदि) र श्रमिकहरूले स्वदेशमा अवसर नपाउँदा विदेशिनु परेको छ। यसले गर्दा एकातिर मुलुकको 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) पलायन भएको छ भने अर्कोतिर नवाचार र अनुसन्धान (R&D) को सम्भावना समेत क्षीण भएको छ। 'ब्रेन ड्रेन' र 'ब्रन ड्रेन' को यो दोहोरो मारले औद्योगिक पुनर्जागरणको यात्रालाई थप कठिन बनाएको छ।

७. वित्त नीति र राजस्वको दिगोपन नेपालको राजस्व संरचनाको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित भन्सार महसुलमा टिकेको छ। यो संरचना दिगो र भरपर्दो मानिँदैन। औद्योगिक विकासले आन्तरिक करको दायरा फराकिलो बनाउँदै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर मार्फत राजस्वमा दिगोपन ल्याउन सक्छ। यसले सरकारको साधारण खर्च धान्न र राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आर्थिक स्वाधिनता कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

८. विप्रेषणको उत्पादनशील प्रयोग र 'डच डिजिज' को जोखिम वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकी उपभोगमा मात्र खर्च हुनुले अर्थतन्त्रमा 'डच डिजिज' (Dutch Disease) का लक्षणहरू देखिएका छन्। यसले आन्तरिक उत्पादनलाई महँगो र प्रतिस्पर्धारहित बनाउँदै आयातलाई थप प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

निष्कर्ष नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अब गफमा मात्र नभई व्यवहारमा 'उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र' को अवधारणालाई अंगीकार गर्नु आवश्यक छ। हेटौंडा कपडा उद्योग जस्ता ऐतिहासिक उदाहरणहरूले देखाएका छन् कि एउटा ठूलो उद्योगले हजारौँ परिवारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन सक्छ। तसर्थ, नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विकास, र लगानीमैत्री वातावरण मार्फत उद्योग क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो।

हेर्ने कथाले आफ्नो YouTube channel मा प्रसारण गरेको हेटौंडा कपडा उद्योगको कथा नामक documentary एकदमै सान्दर्भिक तथा घतलाग्दो छ । यो documentary लाई पूरा हेरीदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।