More than just a blog - this is a journey through questions that challenge and ideas that inspire.

केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई सितैमा पैसा प्रवाह गर्नु राम्रो हो त ?

यो प्रश्नको उत्तरको लागि हामीले मुद्रा र मूल्यको सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्दछ । हामीले बिसनु नहुने कुरा भनेको मुद्राप्रदायमा भएको वृद्धिसँगै आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेन भने मुलुक मूल्य वृद्धिको चपेटामा पर्न जान्छ। अर्थात् मुद्राप्रदायमा भएको बिस्तारले गर्दा अर्थतन्त्रमा उपभोग (consumption) बढ्न गई कुल माग (aggregate demand) बढ्न जान्छ। यदी कुल मागको तुलनामा कुल आपूर्ति (aggregate supply) कमजोर हुन गएमा बजारमा अभाव (shortage) काे अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। अन्ततोगत्वा, बजार मूल्यमा चाप पर्न जान्छ। मुद्राप्रदाय बढेसँगै मूल्य पनि बढ्ने हुँदा पैसाको मूल्य (value) मा गिरावट आउछ । मूल्य वृद्धि अत्यधिक बढेमा पैसा मुद्रा नभई मात्र कागजको टुक्रा हुन पुग्छ। तसर्थ, केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यलाई महत्वका साथ निगरानी गरिरहेको हुन्छ। अर्को पाटोबाट हेर्दा, आन्तरिक उत्पादन सुदृढ नभएको अवस्थामा यसले सिधै आयातलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। आयातमा भएको बिस्तारको कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति (Foreign exchange reserve) को अभाव हुन गई शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments) मा चाप पर्ने हुँदा अन्त्यमा बाह्य क्षेत्र स्थायीत्व (external sector stability) कमजोर हुन जान्छ।

केन्द्रीय बैंकले पैसा बढ्न थाल्नु भनेको अत्यधिक मूल्य वृद्धि (hyper inflation) लाई निम्तो दिनु जस्तै हो । अर्को अर्थमा, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो खुट्टामा आफैले प्रहार गर्नु जस्तै हो। उपभोगताहरूले सितैमा पैसा पाउँदा क्षण भरको लागि आनन्दको अनुभूति भएता पनि यसको नकारात्मक परिणाम भीषण र दूरगामी रहन जान्छ । उदाहरणको लागि जिम्बावेले सन् २००८ तिर लिएको नीतिलाई नै लिँदा पनि हुन्छ । Cato Journal मा प्रकाशित एक लेखको अनुसार यस समयमा जिम्बावेले १०० खर्ब जिम्बावे डलर (Zimbabwean dollar) नोट बजारमा निष्काशन गरेको थियो जसका कारण यस मुलुकमा वार्षिक मूल्य वृद्धिदर १ करोड प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न गएको थियो । विडम्बना स्वरूप १०० खर्ब जिम्बावे डलरको मूल्य १ अमेरिकी डलरभन्दा पनि कम रहेको थियो । सोझो अर्थमा, केन्द्रीय बैंकले पैसा बढ्नु भनेको देश र जनतालाई गरीब बनाउनु सरह हो ।

लेखको शिर्षक: On the measurement of Zimbabwe's Hyperinflation, Cato Journal


Post a Comment

Previous Post Next Post